जल सम्पदा उपयोगमा सृजित तगाराहरु

ढुन बहादुर बुढाथोकी  ‘संघर्ष’

बि.स. १९६८ मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना नेपालको मात्र प्रथम आयोजना थिएन बल्कि, दक्षिण एशिया कै प्रथम आयोजना थियो । अहिले उक्त आयोजना निर्माण भएको १०६ बर्ष ब्यतित भईसकेको छ । जबकी कर्णाली बेसिनवाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसीनवाट २१ हजार मेगावाट र कोशी बेसीनवाट २२ हजार मेगावाट र अन्यवाट ८ हजार मेगावाट गरी कूल ८३ हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको  छ । जसमा आर्थिक तथा प्राबिधिक रुपमा ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उपयुक्त ठ–याईएको छ ।  तर जलबिद्युत उत्पादन क्षमता ९६५ मेगावाट मात्र पुगेको छ ।

हाल सम्म ७५ जिल्लामा जलबिद्युत क्षमता पुगे पनि कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतले मात्र यसको उपभोग गर्न पाएको छन । नेपालमा जलबिद्युत उत्पादन मुलतः सार्बजनिक, निजी, सार्बजनिक–निजी साझेदारी गरी तीनवटा बिधिमा भईरहेको छ । अहिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र सार्बजनिक निजी साझेदारी मोडलमा  ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ ए, १४ मेगावाट क्षमताकोे कूलेखानी तेस्रो, १४० मेगावाट क्षमतको तनहु जलबिद्युत भईरहेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरकणको सिस्टर कन्सर्न, चिलिमे जलबिद्युत आयोजनाको प्रबद्र्धननमा स्यान्जेन, तल्लो स्यान्जेन, रसुवागढी, मध्येभोटेकोशी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसको कुल क्षमता २७०।०३ मेगावाट रहेको छ । अपर तामाकोशी हाईड्रो पावर लिमिटेड गठन भई सार्बजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भईरहेको छ । तथापि जलबिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा तमाम तगाराहरु छन । जुन तगाराहरु नपर्गली जलबिद्युत क्षेत्रको बिकास कठिन छ । जो तपशिल बमोजिम छन स्

प्राबिधिक क्षमताको अभाब 
    जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि आबस्यक पर्ने प्राबिधिक जनशक्ति आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन नसक्नु जल सम्पदा उपयोगमा सृजित  भएको प्रथम तगारो हो । किन कि जलबिद्युत बिकासका लागि उच्चस्तरीय प्राबिधिक ज्ञानको साथै प्राबिधिकहरुको आबश्कता पर्दछ । तर नेपालमा त्यस्ता ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको अभाब छ । आन्तरिक बजारमा बिज्ञहरुको अभाब हुदा महंगो शुल्क तिरेर बिदेशवाट बिज्ञ झिकाउनु परेको छ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना स्वदेशी प्रबिधि र श्रममा निर्मित भएको भनियता पनि डिपिआर, सिभिलि, हाईड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकल जस्ता कोर कार्य आयतित जनशक्तिको भरमा भएको छ । फलस्वरुप  परियोजनाको लागत बृद्धि मात्र हुने गरेको छैन, ठूला मात्रमा परिवत्र्य मुद्रा पलायन भएको छ । 

पूँजीको कमी 
    ठूला आयोजना निर्माणको लागि यथेष्ट पूँजी उपलब्ध नहुनु जल सम्पदा उपयोगमा सृजित दोस्रो तगारो हो । ठूलाठूला जलबिद्युत परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा पूँजी आबश्यक पर्दछ । जुन हाम्रो जस्तो गरिब देशमा आन्तरिक स्रोतवाट जुटाउन सजिलो छैन । त्यसैले बिदेशी अनुदान, बिदेशी कर्जा वा बिदेशी संयुक्त लगानी बिना ठूला अयोजना निर्माण नै गर्न सकिदैन भन्ने मान्नयता छ । पश्चिम सेती थ्रिगर्जेजको र बुढीगण्डकी  गेजुवा एन्ड इलेक्ट्रिक करपोरेशनको पोल्टामा फालिनु त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मुल कार्य दीर्घकालीन लगानीन लगानी गर्नु हो । हाल नेपाल २८ वटा बाणिज्य बैंक र दर्जनौ बित्तीय संस्थाहरु छन् । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि बिकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड वाहेक अधिकांश बैंकमा बैदेशिक लगानी रहेको छ । तर ५० मेगावाटको आयोजनामा निर्माण गर्न सक्नै एकल हैसियत सायदै बैंक संग छ । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण मध्ये ५ प्रतिशत हिस्सा जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले गरेको प्राबधान टाउको दुखाई जस्तै भएको छ । अर्थात अटो, रियलस्टेट क्षेत्र जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी इच्छित बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु जलबिद्युत लगानी उदाशिनता ओकलीरहेकाछन ।  

 बजारको अभाब 
 उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नहुुनु जलसम्पदा उपयोगमा सृजित तेस्रो तगारो हो । जलबिद्युत उत्पादन हुदैमा हाम्रो लक्ष्य पुरा हुदैन । उत्पादित बिद्युतको खपत हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अर्थात उत्पादित बिजुली खपत वा बिक्री नभएमा लगानीको औचित्यता रहदैन । अधिकांश नेपाली गरिब मात्र छैनन्, उद्योगधन्दा बिकास भई नसकेको अबस्था छ । आजको दिनमा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भईहाल्यो भने  त्यो उत्पादन न त आन्तरिक बजारमा खपत हुन सक्छ न त बिक्री बिक्री गर्ने भदरपर्दो बजार नै छ । यसै पनि हाम्रो प्रतिब्यक्ती बार्षिक बिजुली खपत १६० किलोवाट घण्टा मात्र छ । भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान हाम्रा सम्भाब्य बजार भएता पनि  बिजुली खरिद गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । भारतले बिजुली खरिद गर्ने चासो नदेखाउदा पश्चिम सेती आयोजनावाट    एशियाली बिकास बैंकले हात झिकेको थियो । छिमेकी मुलुककहरुको बैदेशिक ब्यापार नीति हाम्रो पक्षमा नभएको खण्डमा महंगो लागता उत्पादित बिजुली बिक्री नहुने वा सस्तो मुल्यमा बिक्री गर्नुे हुन सक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता

अस्थिर राजनीति जल सम्पदा उपयोगमा सृजित चौथो तगारो हो । स्थिर राजनीतिवाट स्थिर नीतिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । तर प्रजातन्त्र प्राप्ती पश्चात राजनीतिक अस्थिरताले झनै जरो गाढेको छ ।  कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकला पुरा गर्न पाएका छैनन । पछिल्लो सयममा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो गरी सरकार चलाएका छन् । बर्तमान प्रधामन्त्री ४० औ हुन । जबकी नीति निर्माण गर्ने मुल दायित्व राजनीतिज्ञ कै हो तर हाम्रो राजनीति सधै पेचेलो अस्थिरतावाट गुर्जिरहेको छ । सरकार परिबर्तन हुदा नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता परिबर्तन हुने गरेका छन् । उक्त नीतिगत अस्थिरतावाट जलबिद्युत क्षेत्र पनि अछुतो छैन ।

डलरमा पिपिए 

अमेरिकी डलरमा बिद्युत खरिद सम्झौता९पिपिए० हुनु जल सम्पदा उपयोगमा सृजित पाँचौ तगारो हो । बिदेशी लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ । तर बिद्युत खरिद सम्झौता गर्दा डलर के कति बलियो हुन सक्छ भन्ने एकिन भएको पाईदैन । जबकी डलर दिनानुदिन शक्तिशाली भईरहेको अबस्था छ ।   खिम्ती र भोटोकोशी त्यसका ज्वलन्त उधारण हुन । खिम्ती र भोटोकोशी आयोजनावाट उत्पादित बिजुली ३० बर्षका लागि डलरमा पिपिए भएका छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण घाटामा जानुको मुल कारण महंगोमा खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गर्नु हो । 

पूर्बाधार अभाब  
नाजुक पूर्वाधार  बिकास जल सम्पदा उपयोगमा सिर्जित छैठौं तगारो हो । जलबिद्युत परियोजना निर्माणका लागि यातायात सुबिधा आबस्यक पदर्छ । तर धेरै जसो जलबिद्युत आयोजनाहरु ग्रामिण र बिकट क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यातायात सुबिधा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले जलबिद्युत परियोजना निर्माण गर्नु पूर्ब सडक, पुलपुलेसा, पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु परेको छ । उत्पादित बिद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाईन सम्म जोडन ट्रान्सिमिसन लाईन आबश्यक पर्छ । ट्रान्सिमिसन लाईन निर्माणका लागि पनि सडक पूर्धाधार तगारो बनिरहेको छ । 

आयोजना निर्माणमा बिलम्ब 

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणवाट निर्माण भईरहेका कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निर्धारित समयमा पुरा हुन नसक्नु जलसम्पदा उपयोगमा सृजित सातौं तगारो हो । बिद्युत प्राधिकरणको बित्तीय स्वास्थ्य सबल हुन निर्माणधिन आयोजना किटान भएकै समयबिन्दुमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ । आयोजना निर्माण बिलम्ब हुनु भनेको आयोजनो लागत बृद्धि हुुनु मात्र होईन बिलम्ब हुदाको अबधिको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर अहिले त्यस्ता निर्माणधिन आयोजना पाउनै सकिदैन जो तोकिएको सममा निर्माण सम्पन्न भएको होस अथवा लागत बृद्धि नभएको होस । ३०÷४० मेगावाट क्षमता सम्मका आयोजनाहरु सामान्यतया ३÷४ पुरा हुनु पर्नेमा ९÷१० बर्ष सम्म पनि पुरा नभएका कहियन दृष्तान्त छन् । ३० मेगावाट क्षमताकोे चमेलिया, ४० मेगावाट क्षमताकोे राहुघाट, ६० मेगावाट क्षमताकोे माथिल्लो त्रिशुुली ३ ए, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामकोशी बिलम्बका ताजा सबुतहरु हुन । मात्र १४ मेगावाट क्षमतको कुलेखानी तेस्रो १० बर्ष देखि अपुरो–अधुरो छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप 

नेपल बिद्युत प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्न नसक्नु जलसम्पदा जलसम्पदा उपयोगमा सृजित आठौं तगारो हो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले तय गरेको उद्देश्य प्राप्तीको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका अह्म हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्षमता, निष्ठा, इमान्दारिता र सबल नेतृत्वको वाहुबीलमा प्राधिकरणले नयाँ जीबन प्राप्त गर्न सक्छ । यसको ज्वलन्त उधारण बर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ हुन । खुद नोक्सानी– ०७२।७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड बेहोरेकोमा ०७३।७४ मा ९७।८९ अर्बमा ओलिएको छ भने  बिद्युत चुहावट सोही अबधिमा २५।७८ प्रतिशतवाट २२।९० प्रतिशतमा झरेको छ । लोडसेडिङ– काठमाडांै र पोखरामा लोडसेडिङ नरहेको ,घरेलु ग्राहकका लागि लोडेसेडिङ लगभग निमिटान्न भएको, बिराटनगर कोरिडोरमा ४ घन्टा र बीरगञ्ज तथा भैरहवा कोरीडरमा ६ घन्टामा सीमित भएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको समग्र अबस्था सुधार हुनुमा प्रमुख कार्यकारीको भूमिका नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन  तथापि, कार्यकारी पद राजनैतिक  हस्तक्षेपमुक्त राख्न सकिएको छैन । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *