कामचलाउ बजेट ल्याउन अर्थविद्को सुझाव

सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । अर्थविदहरुले चुनावको मुखमा पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई जेठ १५ गते आउने बजेट कामचलाउको लागि मात्रै ल्याउनको लागि सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिले पूर्ण बजेट नभइ कामचलाउ बजेट ल्याउँदा नै राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘हामी दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छौं, यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउनहुँदैन, निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आचारसंहिता ख्याल गरेर बजेट ल्याउन आग्रह गरिसकेको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पनि अहिले पूर्ण बजेटभन्दापनि कामचलाउ बजेट ल्याउँदा नै राम्रो हुने बताए । उनले भने,‘बजेट लगत्तै अर्को चरणको निर्वाचन भएकोले अहिले कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ, र निर्वाचन लगत्तै पूरक ल्याउनुपर्छ ।’ स्थानीय तह स्वायत्तता प्रदान संविधानले नै गरिसकेकोले अब अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही अनुसार पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने उनको भनाई भनाई थियो । उनले भने, ‘अब स्थानीय तह बलियो भएको छ, संविधानले नै धेरै स्वायत्तता प्रदान गरेको छ, कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जान्छ ।’ अब स्थानीय तहको विकासले गति लिने उनको भनाई थियो । 
डा. खनालले स्थानीय तहमा जाने बजेट अब कार्यान्वयन हुने आशा पलाएको समेत दाबी गरे । उनले भने, ‘अब स्थानीय तहमा बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ, किनकी जनप्रतिनिधिहरुलाई ठूलो जिम्मेवारी छ, एक्सेसका हिसाबले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न, विकास गर्न र समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न गराउन ठूलो दबाब हुन्छ ।’ उनले स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोगमा पनि दुरुपयोग नहुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचित प्रतिनिधि आएकोले अब दिगो विकासका कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्ने खनालको विश्वास थियो । 

अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले अब ल्याउने बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुभन्दापनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई मात्रै अघि बढाउनेगरि ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अब आउने बजेट पूर्ण बजेट हुँदैन, त्यसैले कामचलाउ बजेट भएकोले पनि जारी कार्यक्रमलाईमात्रै निरन्तरता दिनुपर्छ, मल्टि ईअर प्रोजेक्टहरुलाई रोक्नुहुँदैन् ।’
शर्माले सरकारसँग अहिलेपनि पैसा धेरै रहेको र खर्च हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । २४ वर्षपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नीतिमा सुधार भएपनि कार्यान्वयनमा अब ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 
त्यस्तै उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै धेरै अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै स्वायत्तता अनुसार नै संघीय कोडहरु राखिएको समेत जनाए । सरकारले वित्तीय आयोग गठन गरेपनि अलिहेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्त गर्न नसक्नु दुःखद् भएको शर्माको गुनासो थियो । 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *