‘माग पूरा नभए तालाचाबी सरकारलाई अवश्य बुझाउँछौं’, ग्याँस बिक्रेता महासंघका महासचिवसँगको कुराकानी

चन्द्र थापा ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका महासचिव हुन् । खाना पकाउने ग्यास (एलपिग्यास) बिक्रेताहरूको छाता संगठन नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले ग्यास बिक्रेताहरूको हकहितका लागि बिभिन्न समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । उपभोक्ता सचेतना लगायतका कार्यक्रम समेत अभियानको रुपमा संचालन गर्दै आएको यस महासंघले अहिले ग्यास बिक्रि वापत पाउने २८ रुपैंयाले डिलर संचालनमा समेत समस्या भएको भन्दै प्रतिशतका हिसाबमा ५ प्रतिशत कमिशन दिनु पर्ने माग राखेको छ । ५ प्रतिशत कमिशन हुनपर्ने सहित ९ बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघको माग अहिले नेपाल सरकारको टेवलमा विचराधिन अवस्थामा रहेको छ । महासंघले आफ्ना माग पुरा नभए डिलरको ताला–चाबि सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएको छ । पछिल्लो समय महासंघको गतिबिधि तथा माग पुरा हुने सम्भावना लगायतका बिषयमा बिजनेश संसार डट कमका  रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 


महासंघको पछिल्लो गतिविधि बारे वताइदिनोस् न ? 
ग्यास विक्रेता महासंघले पछिल्लो समय जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई एउटा अभियानको रुपमाअगाडि बढाइरहेको छ । विगतका दिनहरूमा प्रज्वलनशील पदार्थ भएका कारण जनचेतनाका कमीले दूर्घटनाहरू भएका छन् ति दुर्घटनाहरू नहुन भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू चलाएका छौं । अहिले सरकारले विक्रेता प्रमाणीकरणको अवधारणा ल्याएको छ । एलपि ग्याँसको बिक्री–वितरणमा त्यो अवधारणा अवलम्बन गरेका छौँ । एलपि ग्यासको बिक्रि–वितरण जथाभावी रुपमा भइरहेको तपाई हामीले देखेकै कुरा हो । होटलमा ग्याँस डिपो, किरान पसलमा ग्याँस डिपो, तरकारी पसलमा ग्यास डिपो जताततै बिक्री–वितरण हुने हुँदा यो विक्रेता प्रमाणीकरण अवधारणा आएको हो । यो अवधारणामा ग्यासकोे छुट्टै डिलर राख्नुपर्छ । डिलरमा मूल्य बृिद्ध बोर्ड राखिएको हुनु पर्छ । ग्यास एउटा प्रज्वलन शिल पदार्थ भएको कारण यसमा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्छ । यो अवधारणा अहिले उपत्यकामा मात्रै लागू भएको छ अब विस्तारै देशैभर यो अवधारणा लागू गर्न हामीले सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । अर्को कुरा म पनि एउटा वस्तुको बिक्रेता भए पनि हजारौं वस्तुको उपभोक्ता भएको कारणले महासंघले गर्ने गतिबिधिहरूमा उचित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । विक्रेताहरू आज लगानीको फाइदा लिन सकेका छैनन् । ४–५ वर्षअगाडिको कमिशन दरमा काम गरिरहनु परेको अवस्था छ । लगानीअनुसारको मूनाफा प्रतिशतमा दिनुप¥यो भनेर हामीले सरकारसँग माग पनि गरेका छौँ । लगानी बढ्दा मुनाफा बढ्ने र लगानी घट्दा मुनाफा पनि घट्ने तरिकाले प्रतिशतमा मुनाफा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले हरेक किसिमका खर्चहरू बढेका छन् हामीले पाउने ३२ रुपैँयामा पनि सरकारलाई अनिवार्य अनिवार्य भ्याट वापत ४ रुपैँया बनाउनु पर्छ । त्यसकारण २८ रुपैँयामा हामीले कामगर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानीको ५ प्रतिशत कमिशन भएन भने हामीले कामगर्न सक्दैनौं भनेर ९ बुँदे माग सहित सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । हाम्रो माग पुरा नभए हामी सरकारलाई तालाचावि बुझाउँछौँ । 


माग पूरा हुने अवस्था छ त ?
यसमा अहिले सरकारले अध्ययन गरिरहेका छौं । हामीलाई छलफलका लागि बेलाबेलामा बोलाउने पनि गरेको छ । एलपी ग्याँसमा अवस्था के छ भने सरकारलाई पनि धेरै घाटा भएको अवस्था । हामीले पहिले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्नुप¥यो भनेर भनेका थियौं । पेट्रोल डिजेलमा जस्तो बजार घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने गरेको भए राज्यलाई पनि अलि सहज हुने थियो । भोलि आपूर्तिका लागि पनि त्यो समस्या नहुने हुन्छ । विगतका दिनहरूमा जाडो महिना आउने महिना तथा चाडपर्व आउने वित्तिकै ग्याँस अभाव हुन्थ्यो । यो बर्ष त्यस्तो भएन । तर, जाडो महिना सकिनै लाग्दा भने अहिले अलि अभाव जस्तो भइरहेको छ । 


अहिले भएको अभाव चाहि तराइ बन्दको प्रभाव हो ?
तराई बन्दको प्रभाव पनि एक हदसम्म हो भने अर्को कुरा बरौनी नाका जसबाट ३५ प्रतिशत आउँछ । अहिले त्यो सफाई गर्दै गरेको अवस्था भएकाले केही प्रभाव पारेको हो । धेरै विदा परेकाले पनि अलि प्रभाव पारेको हो । बरौनीबाहेकका अन्य नाकाबाट सरकारले आपूर्ति बढाउनै पर्छ । अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी भइरहेको हुनाले अझ ग्याँस खपत बढी हुने हुँदा यसमा सरकारले ध्यान दिएर आपूर्ति बढाउनु आवश्यक छ । 
तराईमा लामो समय बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले ग्याँस सहजै पाउन सक्लान ?
यस बिषयमा सरकारले ध्यान दिएर कम्तीमा २ महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारण व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा आपूर्तिमा अवरोध नआओस् भनेर सरकारले बिशेष ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ । विगतमा तराई बन्द र भारतीय नाकाबन्दीबाट जनताले जुन समस्या खेप्नु परेको छ त्यसबाट सरकारले पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन आवश्यक शतर्कता अपनाउनु पर्छ । 


विगतमा जस्तो ग्याँस अभाव भएर उपभोक्ताले सास्ती पाएको अवस्थामा महासंघको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
राज्यले आपुर्ति गरेको ग्यास उद्योगीहरूले रिफिल गरेर हाम्रो डिलरमा आएको अवस्थामा हामी समानुपातिक ढंगले ग्यास वितरण गछौँ जुन विगतका दिनहरूमा पनि गरेका थियौं । अर्को कुरा सरकारलाई मागअनुसारको आपुर्ति गर्नका लागि आवश्यक अनुरोध गछौँ । 


देश अहिले संघीय संरचनामा गइसकेको छ, महासंघको संघीय संरचना कस्तो बनाउनु हुन्छ ?
ग्याँस बिक्रेता महासंघ पनि संघीय संरचनाअनुसार गइसेको छ । हामीले प्रदेश अनुसार सातवटै प्रदेशमा संयोजक तोकिसकेका छौँ । त्यसअनुसार हामीले कार्यक्रम पनि गरिसकेका छौैं । 
महासंघको सबैभन्दा तल्लो निकाय कुन हो ?
महासंघको तल्लो निकाय जिल्ला हो । महासंघको सातवटा प्रदेशमा हाम्रा उपाध्यक्षहरूलाई खटाएर बिभिन्न कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौं । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिसकेका छौँ । उपत्यकामा बोटलिङ्ग प्लानहरू धेरै भइसेकका छन् । अब उपत्यका बाहिर पनि हुनु प¥या भनेर हामीले कुरा उठाइसकेका छौँ । संघीय संरचनाअनुसारको भोलिका दिनमा ढुवानी लगायतमा समस्या हुने हुँदा बोटलिङ्ग प्लानहरू स्विकृति दिदा ध्यान दिनुप¥यो भनेर हामीले सरकालाई भनेका छौं । 


सबै ग्याँस विक्रेताहरू महासंघमा आवद्ध छन् ?
सबै ग्याँस विक्रेताहरू महासंघमा आवद्ध भएका छैनन् । 


तिनीहरूलाई महासंघमा ल्याउने कहीं प्रयास गर्नु भएको छैन ?
हामीले बिभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । तर, यसमा के छ भने ग्यास बिक्रेता हुने वित्तिकै महासंघमा आवद्ध हुनै पर्छ भन्ने छैन । आवद्ध भएको अवस्थामा हामीले उठान गरेका बिषयहरू सबैको साथ समर्र्थन तथा ऐक्यबद्धता हुँदा सफल भइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ । र हामीले सुधार्नुपर्ने बिषय तथा हाम्रो अभियान पूरा गर्न सहज हुन्छ । हामीले महासंघमा आवद्ध नभएका बिक्रेताहरूको पनि हामीले हकहितका कुरा उठाएका छौं । हाम्रो महासंघमा आवद्ध सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला संघ समिति पनि बनिसकेको अवस्था छ । 

पछिल्लो समयका समस्याहरू के–के हुन् ?
व्यवस्थित बजार, आत्मनिर्भर कारोबार हुनुप¥यो । एलपि ग्याँस बिक्रेता तालिम प्राप्त, जानकार र प्रमाणीकरण भएको हुनु पर्छ । अहिले खर्चहरू धेरै बढी रहेका छन्, लगानी बढेको छ तर मुनाफा बढेको छैन । हाम्रो समस्या नै यही हो । 


पाँच प्रतिशतले आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ त ?
सकिन्छ । अवश्य पनि सकिन्छ । अहिले त ज्यादै न्यून नाफाका काम गरेको छौं । 

 सरकारले माग पुरा गर्छ त ?
हाम्रा माग जायज छन् । हाम्रा माग पूरा हुनेमा हामी आशावादी छौं । सरोकारवाला निकायले अध्ययन गरेर ५ प्रतिशत माग जायज हो कि होइन ।
कस्तो सचेतना कार्यक्रम चलाउनु भएको छ ?
गुणस्तरीय पाइप, रेगुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ । प्लाष्टिक पाईप प्रयोग गर्नु हुँदैन । कुचिएका र डेट एक्सपायर भएका सिलिण्डर प्रयोग नगर्ने । ग्यास लिकेज हुँदा कसरी जोगिने लगायतका कार्यक्रम चलाइरहेको छौं । 
ग्रामीण भेगमा पनि पुग्नु भयो ?
    हामी धादिङ्ग लगायतका विभिन्न जिल्लाका ग्रामिण भेगमा पुगिसकेका छौं । थप स्थानहरूमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । 
गुणस्तरिय सामाग्री कसरी चिन्ने ?
प्रमाणीकरण भएको डिलरमा जानु पर्छ । प्रमाणीकरण भएको डिलरको विक्रेता जिम्मेवार हुन्छ । त्यहाँ गुणस्तरीय सामाग्रीहरू राखिएका हुन्छन ।
नेपालमा भण्डार क्षमता कति छ ?
अहिले भण्डारण सरकारी तवरबाट गरिएको छैन । उद्यागीहरूको करिब ५ सय मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण छ । आगामी दिनमा नाकाबन्दी जस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकारले भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि आउँदैछ । यसमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । 
माग पूरा भएन भने तालाचावि बुझाउने नै हो त ?
हाम्रो माग पुरा भएन भने काम गर्न सक्ने अवस्था छ्रन् । हामी सरकारलाई अवश्य पनि तालाचाबि बुझाउँछौँ ।
ग्याँस विक्रेताको सवालमा तपाईको भूमिका कस्तो थियो र रहनेछ ?
छरपष्ट भएका डिलरहरूलाई व्यवस्थित गर्दै कारोबारमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा छौँ । विगतमा घर खेतै जाने गरी करमा मिक्स म्याचमा विक्रेताहरू परे श्रमलाई हामीले राज्यसँग निरन्तर छलफल र प्रयासहरू गरी बिक्रेताले तिर्न सक्ने अवस्था बनाई मिक्स म्याच सल्टाउन आवश्यक भूमिका खेल्यौँ । अहिले लगानी बढेको छ । खर्चहरू बढेका छन् । बिक्रेताहरू खर्च नगरी पलायन हुनु पर्ने क्रममा छन् । श्रमलाई आत्मनिर्भर बनाउन लगानीको ५ प्रतिशत मूनाफाका लागि आवश्इक वहल गरिरहेका छौँ । देशै भरीका ग्यास व्यवसायिहरूको ऐक्येबद्धता र व्यवस्थीत कारोबार, इमान्दार कारोबारबाट यो पनि सम्भव छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *